महाराष्ट्रातील “विशेष जनसुरक्षा विधेयक” (Special Public Safety Bill) याला पत्रकारांचा विरोध का आहे, हे समजण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा विचार करावा लागेल. हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये विधिमंडळात मांडला होता आणि तो सध्या चर्चेत आहे (4 एप्रिल 2025 पर्यंत). पत्रकार आणि पत्रकार संघटना याला तीव्र विरोध करत आहेत, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर गंभीर आघात करणारा आहे. खालील कारणांमुळे पत्रकारांचा विरोध आहे:
1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने
या विधेयकात अशा तरतुदी आहेत ज्या सरकारविरोधी टीका किंवा बातम्यांना “सार्वजनिक सुरक्षेला धोका” म्हणून वर्गीकृत करू शकतात. पत्रकारांना भीती आहे की, यामुळे सरकारच्या चुका, भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या बातम्यांवर बंदी येईल किंवा अशा बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई होईल.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पत्रकाराने सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले, तर त्याला “देशद्रोही” किंवा “सुरक्षेला धोका” ठरवून गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
2. अस्पष्ट तरतुदी आणि गैरवापराची शक्यता
कायद्यात “सार्वजनिक सुरक्षा” आणि “बेकायदेशीर कृत्य” यांच्या व्याख्या अस्पष्ट ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकारला पत्रकारांवर मनमानी कारवाई करण्याची मोकळीक मिळू शकते.
पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, अस्पष्ट तरतुदींमुळे सरकारविरोधी लेखन किंवा वार्तांकनाला दडपण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. उदा., आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराला “शांतता भंग” केल्याचा ठपका लावला जाऊ शकतो.
3. माध्यम स्वातंत्र्यावर आघात
या कायद्यामुळे माध्यमांना सेन्सॉरशिपचा सामना करावा लागू शकतो. पत्रकारांना सरकारच्या मर्जीप्रमाणे बातम्या द्याव्या लागतील, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
“पुणे श्रमिक पत्रकार संघ” आणि “मुंबई मराठी पत्रकार संघ” यांसारख्या संघटनांनी हा कायदा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य नष्ट करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
4. संपत्ती जप्ती आणि कठोर शिक्षेची भीती
विधेयकात अशी तरतूद आहे की, “बेकायदेशीर संघटना” किंवा “सुरक्षेला धोका” ठरवलेल्या व्यक्तींची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते आणि त्यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते. पत्रकारांना भीती आहे की, सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांना या तरतुदींचा वापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते.
5. लोकशाही मूल्यांवर परिणाम
पत्रकारांचा असा आरोप आहे की, हा कायदा हुकूमशाही पद्धतीने लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणला गेला आहे. “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” यांनी हा कायदा “जुलमी आणि जनहितविरोधी” असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारला प्रश्न विचारणे, विरोध करणे किंवा सत्य उघड करणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे, परंतु या कायद्यामुळे हे कर्तव्य पार पाडणे धोकादायक ठरेल.
पत्रकारांचे प्रत्यक्ष कृती
निदर्शने: 3 एप्रिल 2025 रोजी “मुंबई मराठी पत्रकार संघ” परिसरात पत्रकारांनी या कायद्याविरोधात निदर्शने केली आणि तो मागे घेण्याची मागणी केली.
सोशल मीडियावर मोहीम: अनेक पत्रकारांनी सोशल मीडियावर #सावध_रहा_लढा_द्या सारख्या हॅशटॅग्सद्वारे जनजागृती सुरू केली आहे.
संघटनांचा पुढाकार: “पुणे श्रमिक पत्रकार संघ” आणि इतर संघटनांनी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्रातील “विशेष जनसुरक्षा विधेयक” पत्रकारांना त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि कामावर थेट हल्ला करणारा वाटतो. त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा कायदा सरकारला टीकाकारांना शांत करण्यासाठी एक साधन देईल, ज्यामुळे लोकशाही मूल्ये आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. त्यामुळे पत्रकार या कायद्याला “लोकशाहीविरोधी” म्हणत त्याला तीव्र विरोध करत आहेत.
