केंद्र सरकारने संशोधकांसाठी एक मोठी योजना आणली आहे. ज्याअंतर्गत त्यांना शोधनिबंधांसाठी भटकण्याची गरज भासणार नाही. ‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेंतर्गत, राज्य-अनुदानित उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबंधित 1.8 कोटी विद्यार्थ्यांना 1 जानेवारीपासून जगभरातील अग्रगण्य जर्नल्समध्ये प्रकाशित होणारे शोधनिबंध मिळवण्यास सक्षम असेल.
ही (One Nation One Subscription) योजना केंद्र सरकारची केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून 6000 कोटी रुपये खर्चून तीन वर्षांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे संशोधकांना एकाच ठिकाणी ई-जर्नल्स मिळणार आहेत. याद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे संचालित उच्च शिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक 13,000 हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या ई-जर्नल्समध्ये प्रवेश करू शकतात.
‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ (One Nation One Subscription) योजनेत 30 प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांचा समावेश आहे. या प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेली जवळपास 13,000 ई-जर्नल्स 6,300 हून अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन संस्थांमध्ये उपलब्ध असतील. यामध्ये केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, इंडियन जर्नल्स डॉट कॉम, बीएमजे जर्नल्स, स्प्रिंगर नेचर, अमेरिकन सोसायटी फॉर मायक्रोबायोलॉजी, टेलर आणि फ्रान्सिस आणि सेज पब्लिशिंग यांसारख्या प्रतिष्ठित प्रकाशकांचा समावेश आहे.
सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार ए.के. सूद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 13,400 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स, ज्यात विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यक, गणित, सामाजिक विज्ञान आणि मानविकी इत्यादी विषयांचा समावेश आहे, संशोधकांना उपलब्ध असेल. एकूण 6,380 उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्थांना या योजनेचा लाभ होईल, ज्यात 451 राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे, 4,864 महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या 172 संस्थांचा समावेश आहे.
ही योजना 1 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि पुढील तीन वर्षांसाठी शीर्ष जर्नल्समध्ये प्रवेश प्रदान करेल. दुसऱ्या टप्प्यात, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत खाजगी शैक्षणिक संस्थांना ते विस्तारित करण्याची सरकारची योजना आहे. तिसऱ्या टप्प्यात, सार्वजनिक ग्रंथालयांद्वारे आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये सार्वत्रिक प्रवेश दिला जाणार आहे. (One Nation One Subscription) माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या स्वायत्त केंद्राद्वारे समन्वयित केले जाईल.
