मालवण येथील राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याप्रकरणी जयदीप आपटेच्या कथनानंतर आता नौदल अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पुतळ्याला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे हजर करा असा निर्देश न्यायालयाने थेट राज्य सरकारला दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
राज्य सरकारच्या पुतळा प्रकरणातील हलगर्जीपणाबद्दल सातत्याने टीका उठत असताना नऊ डिसेंबर पर्यंत राज्य सरकारला नावे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हे प्रकरण आता पुन्हा गाजण्याची शक्यता आहे. ४ नोव्हेंबर २०२३ या नौदल दिनाच्या निमित्ताने नौदलाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे उदघाटन करण्यात आले होते. मात्र हा पुतळा अवघ्या काही महिन्यात कोसळल्यामुळे राज्य सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी आले होते. राज्य सरकारने याप्रकरणी दाखवलेली बेवर्वाईवर न्यायालयानेही नाराजी दाखवली होती.
पुतळा प्रकरणी सुनावणीतील आरोपी असलेला शिल्पकार आपटे यांने आता ही जबाबदारी नौदलावर ढकलल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे शिल्पकार आणि ठेकेदार जयदीप आपटे यांच्या जामीन अर्जावर न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. नौदलाने पुतळा घडवायला सांगितला होता, त्याप्रमाणे जयदीप यांनी तो घडवला. समुद्रकिनाऱ्यावर कसा पुतळा असावा, याचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. घर गहाण टाकून आणि आई-वडिलांकडून पैसे घेऊन ४० लाख रुपये उभे केले.
दरम्यान पुतळा बनल्यानंतर तो नौदलाकडे सुपुर्द केला. त्यांनी पाहणी केल्यानंतर पैसे देण्यात आले. जयदीप यांनी नौदलाने सांगितल्याप्रमाणे पुतळा घडवला. या गुन्ह्यात त्यांना नाहक गोवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद जयदीप यांचे वकील गणेश सोवनी यांनी न्यायालयात केला.
जयदीप आपटेच्या यांच्या कोर्टातील कथनानंतर पुतळ्याची पाहणी नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी केली, त्यांना का आरोपी करण्यात आले नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना संबंधित नौदल अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले.
जयदीप आपटेच्या या भुमिकेनंतर आता राज्य सरकार नऊ डिसेंबर न्यायालयासमोर काय भुमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
